गुरुग्राम, 17 जुलाई।
डीसी उत्तम सिंह की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजस्व मामलों की समीक्षा के साथ-साथ हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) के आदेशों के तहत लंबित रिकवरी प्रकरणों पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान डीसी ने डिफॉल्टर बिल्डरों से बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
डीसी उत्तम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरेरा के आदेशों के तहत जिन बिल्डरों पर रिकवरी बकाया(जुर्माना राशि) है, उन्हें तत्काल अंतिम नोटिस जारी किए जाएं। यदि निर्धारित समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती है तो संबंधित बिल्डरों की संपत्तियों को नियमानुसार अटैच करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके उपरांत कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए संपत्तियों की नीलामी कर बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी राजस्व की वसूली में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी तथा प्रत्येक प्रकरण में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
डीसी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने उपमंडलों में प्रत्येक सप्ताह तहसीलदारों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करें। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें बिना किसी अनावश्यक विलंब के आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में डीसी ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों, म्यूटेशन, जमाबंदी तथा अन्य राजस्व सेवाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े मामलों का समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से निपटारा किया जाए और किसी भी प्रकार की अनावश्यक पेंडेंसी न रहने दी जाए।
बैठक में बादशाहपुर के एसडीएम संजीव सिंगला, गुरुग्राम के एसडीएम हितेंद्र कुमार, पटौदी के एसडीएम दिनेश लुहाच, मानेसर के एसडीएम दर्शन यादव, सोहना के एसडीएम अखिलेश यादव, जिला राजस्व अधिकारी विजय यादव सहित जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
