रोहतक, 5 मई : उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा भारतनेट परियोजना के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बीएसएनएल के उप महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि वे इस परियोजना के तहत जिला की सभी ग्राम पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन जारी करवाये। परियोजना के तहत सरकारी संस्थानों में मुफ्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन किये जा रहे है।
सचिन गुप्ता स्थानीय कैंप कार्यालय में भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है, जिसे देश के सभी ग्राम पंचायतों तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी तक बिना भेदभाव के पहुंच प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, केबल टीवी ऑपरेटरों और कंटेंट प्रदाताओं जैसे एक्सेस प्रदाताओं को सक्षम बनाना है, ताकि वे ग्रामीण और दूरदराज भारत में ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन और ई-गवर्नेंस जैसी विभिन्न सेवाएँ शुरू कर सकें।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि जिला की सभी 147 ग्राम पंचायतों में स्थित संबंधित विभागों के कार्यालयों व अन्य केंद्रों में ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी करवाई जाये। उन्होंने बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों से कहा कि वे गांव में स्थित सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पुलिस चौकी अथवा थाना इत्यादि की सूची अतिरिक्त उपायुक्त को भिजवाये ताकि इन सभी केंद्रों पर केंद्र सरकार की नीति के अनुसार मुफ्त में ब्रॉडबैंड कनेक्शन जारी हो सकें। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल द्वारा जिला में हर महीने लक्ष्य के अनुसार कनेक्शन उपलब्ध करवाये जाये ताकि सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ा जा सकें।
सचिन गुप्ता ने कहा कि सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व भारत नेट परियोजना शुरू की गई थी, जिसके तहत हर गांव में 10-10 ब्रॉडबैंड (इंटरनेट वाईफाई) कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने कहा कि जिला में आगामी 31 मार्च 2027 तक 1400 ब्रॉडबैंड कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक जिला में 600 कनेक्शन जारी किये जा चुके है।
बीएसएनएल के महाप्रबंधक सुभाष चंद्र ने कहा कि बीएसएनएल की बीएनयू मॉडल के तहत निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सरकारी भवनों / कार्यालयों के अलावा स्पीड के हिसाब से भुगतान करके व्यक्तिगत ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लिये जा सकते है। बीएसएनएल द्वारा ब्रॉडबैंड की स्पीड के हिसाब से 450 रुपये 1500 रुपये के प्लान उपलब्ध करवाये जा रहे है। उपभोक्ता अपनी जरूरत अनुसार प्लान का चुनाव कर सकते है।
बैठक में उपमंडलाधीश आशीष कुमार, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त मनजीत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक गुलाब सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल, सिविल सर्जन डॉ. रमेश चंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी मनजीत मलिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
